Is This Constitution Becoming Unconstitutional ?
ਅਰਾਜਕਤਾ ਇੰਨੀ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ !!!
ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੌਰ ੨੦੨੦ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਸਜਗਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਅਜੀਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ,ਖਾਸਕਰ ੨੦੧੦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ,੨੦੦੬ ਦਾ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾੰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ,ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਹਰ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਿਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਬਣ ਉਭਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਣੀਆ, ਲਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ. ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਿਉਰੋਕਰੇਸੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਬਿਉਰੋਕਰੇਸੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਿਉਰੋਕਰੇਸੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ,ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਰਾਜ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੧੦ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਹੁਣ ਲੋਕਪਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ੧੯੬੮ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ੧੯੬੯ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਹੀ ਅਧੂਰਾ ਬਿਲ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ! ਉਸ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਨਵੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਇੱਕ ਬਚਕਾਨਾ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਜੋਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਗਏ ! ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਐਨੀ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪਾਉਣ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਢਵਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਆਮਦ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਮ ਅਧੀਨ ਘੇਰ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਕੇ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ....ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬਾਕੀ ਥਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵ-ਸ੍ਵਾਂਗੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਮਹਾਂ-ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਬਾਨੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ. ਅਸੀਂ ੨੦੧੪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ?
- ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ?
- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੀਡਰ ?
- ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਰਣਨੀਤੀ ?
- ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ?
- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁਵਿਧਾ ?
- ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਅੰਦਰ ਗੜਬੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ?
- ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ "ਸਿੰਘੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਓ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਓ...ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੀ ਘੜਨੀ ਪੈਣੀ ਏ !" ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਥੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਬੜੇ ਛੇਤੀ ਉਭਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫਜੂਲ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਗਦੀ ਆਈ ਓਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖਪਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਹਰਿ (ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ) ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ (ਵਿਚਾਰ- ਮੰਥਨ) ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ. (ਧੰਨ ਜੀਉ ਤਿਨਿ ਕਉ ਜਗੁ ਮਹਿ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰਿ ਚਿਤਿ ਮਹਿ ਜੁਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥)
- ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੇੰਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਢਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਆਸਵੰਦ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਈ,(ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸਿਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਉਤੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜੋਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਧਾਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ) ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮਾਫੀਆ, ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੇ ਚੋਰ ਧੜੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ...ਅਜਿਹੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾਂ:-
- ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਖੀ ਨਾਪਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਟੀ. ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਓਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜੇਹਾ ਉਲੇਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਖਲੰਦਾਜ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ੧੯੮੬ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਟੇ ਸਭਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਣਾ ਉਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ.
- ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਪਛਮੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੇ ਹਨ.ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਮਾਇੰਡ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੋਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਥਾਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਈਆਂ. ਲਿਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗਾਉਣਾ ਬੋਲਨਾ...ਇਹ ਸਭ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ. ਇਸੇ ਖੋਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਰ ਦਿਤਾ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਸਫੇ ਜੰਮਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ.
ਇਹ ਗੱਲ ੨੦੧੬ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਆਖਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਏਪਿਸੋਡ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ੨੦੦੬ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਲੇਖ ਦੇਂਦਾਂ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੋਟਾਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ. ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਘਪਲੇ ਜਮੀਨ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ...ਕੀ ਇੱਕ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੈਨਲ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇ. ਬਲਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਮ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਹ ਵਿਕਰਾਲ ਕਰੂਪਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿੱਬੜ ਸਕਦੀ...ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਵੇ. ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈੰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਗ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਯਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ,ਅਜੋਕੀ ਮੋਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੰਕ ਮੈਨੇਜਰ ਬਰਖਾਸਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ, ਜਦੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਐਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਾਇਬ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਪਰ ਬੋਲੇ ਕੌਣ ? ...ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਵਾਂ,ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਆਇਕ ਰਾਹੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਘਪਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਹੋਏ ! ਕੀ ਕੋਈ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰ੍ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ. ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ੨੦੧੬ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਹਿਜਬੁਲ ਕਮਾਂਡਰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਜੋ ਰੋਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜਗਾਇਆ ਓਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਕੁਝ ਇਉਂ ਸੀ ਕਿ "ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਅ ਰਹੇਗਾ." ਹੁਣ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਓਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਠੇਠ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਭ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. ਇਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ "ਨਮੋ ਨਮੋ" ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਕਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਕਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਕਮ ਥਾਪਣ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ? ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਮੁੰਡੀਰ ਨੇ ਵਿਗੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਸਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਅਤੇ ਹੱਦ ਓਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ,ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ..ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ !
ਹੁਣ ਓਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨੇਹਰੁ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡ ਉਭਰੀ ਅਤੇ ਓਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜੁਆਨ ਉਭਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਟੂਡੇੰਟ ਜੇਲੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਧਾਰਾ ੩੭੦ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੱਦ ਆਪ ਨਾ ਫੜਨ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਨ ੧੯੮੪ ਦੇ ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ੍ਮੁਹਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਓਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਗਲਤ,ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਚੇ ਖਰੂਦ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ? ਮਗਰੋਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ੍ਕੈਨਰ ਬਣ ਗਏ...ਕੀ ਓਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਕੀ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ? ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਨਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ,ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਢਕਵੰਜ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜੁਆਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ? ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਤਾ ਹੁਰੀਂ ਟੌਹੜੇ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਕਿਥੇ ਰੋਲੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ.
ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲੀਕ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ...ਕੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਓਵੇਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਰਜੀ ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਏਸ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਦਸਿਆ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ, ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦਰਮਿਆਨ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ. ਇਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਸਾਣੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਫੇਰ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ੨੦੨੦ ਦੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਏਗਾ !
- ਪੰਥ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਨੇ,ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਤੋਰੀ ਰੱਖੀ ਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈੰਡ ਬੈਠੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਧਿਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲੇਜ, ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਕ ਨੇ ! ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲੇਜ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬੀਬੇ ਪੁੱਤ ਬਣਕੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਵਹੀਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਕੀ ਕੁਝ ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਮਰੌਲਾ ਸਰਕਾਰ ਖੌਫ਼ ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਰਹੇ ਓ ਕਿਉਂਕਿ ਓਥੇ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ...ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਪੋਕ ਹੀ ਸਦਵਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ? ਯਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ,ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀਓਂ ਹਿੱਲਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਪੈਸਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਫੰਡ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਜੂ ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਪਲੀ ਟਪਲੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੋਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਚਿਓ ਨੁਕਤਾ ਕਹਾਣੀ ਓਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ! ਜਿਹੜੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਓਧਰ ਨੂੰ ਵਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਕੌਮ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਧੜੇ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੀ "ਅਕਾਸ਼ਪਰੀ" ਦਾ ਅਵਤਰਣ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰੀਏ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਂ ਹੇਠ ! ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਆਏ ਸਫਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਕਿਥੋਂ ਫੁੱਟਣੇ ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ? ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ. ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ੧੯੮੪ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਚਰ੍ਹੀ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਟਦੇ ਪਏ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਆਗੂ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈਨੀ ਜਿਸਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ...ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥਹੁ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ ! ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਰੁਲ ਰੁਲ ਮਰਦਾ ਅਣਛਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰੀਏ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਪੂਰੀ ਰੜੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਐ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲੇਜ ਦੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਵਰਗੀ ਕਰੀਮ ਹੀ ਨਿਕਲਨੀ ਏ ਜਿਹਨੂੰ "ਵਾਹਿਗੁਰੂ" ਸ਼ਬਦ ਵਿਚੋਂ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਜਾਂ "ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਕ਼ ਤਾਰ ਮੂ ਏ ਯਾਰ ਮਾ" ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ?
- ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛਡਵਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਰੋਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਸੰਨ ੧੯੮੪ ਤੋਂ ੧੯੮੬ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ, ੧੯੮੬ ਤੋਂ ੧੯੯੨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਓਂ ! ਹੁਣ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸਦੇ ਓਂ ? ਇਹ ਗੱਲ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਸਾਰੇ... ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੱਟ ਗਿਆ, ੧੯੮੬ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ,ਭਾਵ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਨ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਦੌਰ ਓਦੋਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚਿਣਗ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਗੈਰਾ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਦਿਨ ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਉਗੀ..ਪਰ ਬੇਈਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਘਰ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ...ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਹਰਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬਿਜਲਈ ਤਾਰ ਵਾਂਗ ਊਰਜਾ ਕੜਕਾ ਦਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤੰਨ ਰਾਹ ਦੱਸੇ ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ "ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ.... ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ" ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗੀ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ? ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ ਓਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲੀਮੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਉ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਮਾਮ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਸਟਿਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕਦਮ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ! ਇਉਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ? ਰਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਮਿਉਨੀਜ਼ਮ ? ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ? ਇਲਹਾਮ ਹੋਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ? ਜੇ ਇਲਹਾਮ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੇੰਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਘ ਬਣ ਕਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਲਾ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ?
ਪਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਨੇਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਾਣ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚਂ ਨਿਕਲੀ ਹਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸਿਰਫ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਚੱਲੀਏ,ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ !
ਸਿਫ਼ਰਨਵੀਸ ਇੱਕਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
੦੨ ਦਿਸੰਬਰ ੨੦੨੦
Contact for info - sifarnaama.123@gmail.com
Comments
Post a Comment